मनरेगा में आठ माह में तीन अरब की लूट का रोजगार

नई दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में गरीबों को काम देने और विकास के नाम पर सरकारी कोष को दो दशकों से अरबों रुपये का चूना लगा।

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चालू वित्त वर्ष में देश के केवल 55 जिलों में कराए गए आडिट में वित्तीय गड़बड़ी के 11 लाख से ज्यादा मामले पकड़े गए। इसमें करीब 302 करोड़ रुपये की लूट का पर्दाफाश हुआ। रोजगार के नाम पर लूट की यह कहानी सिर्फ आठ माह की है।

इस खेल में अधिकारी, ठेकेदार व बैंक मैनेजर शामिल पाए गए। काम केवल कागजों पर होता था और इसके बाद भुगतान भी हो जाता था। लूट के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में सामने आए। बंगाल भी पीछे नहीं है।