'संवैधानिक ढांचे को बाधित करेगा कोर्ट का एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी दर तय करना'

दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए एयरप्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण घोषित करने व इस पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत करने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका का केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया है।

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याचिका पर दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि अदालत का एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी दर तय करना संवैधानिक ढांचे को बाधित करेगा।सरकार ने कहा कि जीएसटी परिषद जीएसटी से जुड़े मामलों पर सिफारिशें करने वाली एकमात्र संवैधानिक रूप से नामित संस्था है और ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया को दरकिनार कर देगा। हलफनाम