‘दूषित पेयजल से मौतों पर सरकार असंवेदनशील

कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पर सवाल उठा राज्य सरकार को फटकारा

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इंदौर : इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से अब तक 20 लोगों की मौतों और 3200 से अधिक लोगों के बीमार होने के मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बेहद गंभीरता से लिया है।

इस मामले का संज्ञान लेने के लिए दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार और जिम्मेदारों अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने कहा कि इंदौर में उत्पन्न स्वास्थ्य संकट को लेकर राज्य सरकार की असंवेदनशीलता गंभीर चिंता का विषय है। इस घटना से दुनियाभर में इंदौर की छवि को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पानी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं।