महिला आरक्षण कानून लागू करने की मांग पर केंद्र से मांगा जवाब

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को तत्काल लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

- जागरण ब्यूरो, नई दिल्लीः

शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक समानता का अधिकार है। इस देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? यह महिलाएं हैं... लगभग 48 प्रतिशत। यह महिलाओं की राजनीतिक समानता के बारे में है।