आवश्यक है मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण

चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि किसी गैर नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो सके

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चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर अभियान शुरू करने का एलान किया है। इस घोषणा के साथ ही विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल पर बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं विशेष रूप से अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों के नाम सूची से हटाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुनरीक्षण के दौरान आधार कार्ड या दस्तावेजों की मांग से कई लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, इसलिए यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है। पुनरीक्षण के लिए दी गई सीमित समयसीमा को लेकर भी आपत्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के सत्यापन के लिए दिया गया कम समय प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बना सकता है, जिससे वास्तविक मतदाता छूट सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद-324 में चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। चुनाव आयोग इसके लिए मतदाता सूची को लगातार पुनरीक्षित करता रहता है ताकि नए मतदाताओं का नाम जोड़ सके और जो मतदाता नहीं रहे, उनका नाम हटाया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने 'लक्ष्मी चरन सेन बनाम एकेएम हसन' (1985) मामले में स्पष्ट किया था कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निरंतर चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि यह अनवरत चलती रहे।