बिहार के पिछड़ेपन के गुनहगार

विकास की होड़ में पीछे रह गए बिहार ने वापसी तो की है, पर आजादी के बाद से उसे जिस उपेक्षा का सामना करना पड़ा, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं

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बिहार का विकास और उसकी बदहाली इन दिनों चर्चा में है। विपक्षी खेमे से जुड़े राजद और कांग्रेस जैसे दल राज्य के पिछड़ेपन के लिए सत्तारूढ़ राजग सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनके इस आरोप की पड़ताल की जाए तो बिहार की मौजूदा स्थिति के लिए सबसे अधिक दोषी राजद और कांग्रेस जैसे दल ही दिखेंगे। स्वतंत्रता के बाद से ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। याद रहे कि अविभाजित बिहार के दक्षिणी हिस्से में देश के करीब 40 प्रतिशत खनिज संसाधन उपलब्ध थे। यही कारण है कि टाटा जैसे कारोबारी समूह ने यहां कारखाने लगाए। उत्तर बिहार की जमीन को जापान की भूमि की तरह ही उपजाऊ माना जाता है, पर केंद्र सरकार ने ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना उचित नहीं समझा। न तो उत्तर बिहार में सिंचाई और बांध आदि का पर्याप्त इंतजाम हुआ और न ही खनिज पदार्थों के उपयोग का प्रबंध किया गया। इसके विपरीत आजादी के तत्काल बाद रेल भाड़ा समानीकरण नियम लाकर केंद्र सरकार ने खनिज संपन्न बिहार के लिए लाभ की स्थिति को सीमित कर दिया।