ट्रंप की धमकी को धता बताए भारत

ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य तत्व है। दबाव में अमेरिका से समझौता भविष्य के किसी संकट से निपटने की भारत की क्षमताओं को कमजोर करेगा

- आदित्य सिन्हा

यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है। इसने भारत को बड़ी आर्थिक बढ़त दिलाई है। भारत जिस ब्रेंट क्रूड के अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर तेल की खरीद करता आया है, उससे कहीं कम कीमत पर वह रूस से रोजाना 17 से 19 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। इससे भारत के लिए घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रण में रखने, महंगाई पर लगाम लगाने और विकास के लिए राजकोषीय गुंजाइश बढ़ाने में मदद मिली है। यह कोई अवसरवादी नीति नहीं, बल्कि अस्थिर वैश्विक बाजार में राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सुनियोजित कदम है। भारत को हो रहा यह लाभ अमेरिका को खटक रहा है। इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ के 25 प्रतिशत अतिरिक्त हर्जाना लगाने की भी घोषणा की है। यह 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है। ट्रंप की भारत पर हर्जाना लगाने के पीछे की दलील बेमानी दिखती है, क्योंकि रूसी तेल खरीदने को लेकर तो वे भारत पर ऊंचे टैरिफ और हर्जाना लगाते हैं, लेकिन मास्को से सर्वाधिक मात्रा में तेल खरीद रहे चीन को अनदेखा कर देते हैं। इस मामले में भारत को जिस प्रकार निशाना बनाया जा रहा है, उससे यह केवल एक वाणिज्यिक विवाद न रहकर हमारे संप्रभु नीति निर्माण को भी चुनौती देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव तब बना रहे हैं, जब उनका दावा है कि रूस के साथ उनकी बात सही दिशा में जा रही है। भारत को उनके द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद तेल की कीमतों से लेकर अमेरिकी बाजारों तक में हलचल देखने को मिली है। ऐसी परिस्थितियों में भारत द्वारा तेल खरीद के फैसले का राजनीतिकरण व्यापक ऊर्जा स्थिरता के परिदृश्य को चोट पहुंचा सकता है। वैसे भी यह रुख-रवैया अपनी सुविधा के अनुसार अपनाया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने