ट्रंप की टैरिफ नीति से सतर्क रहे भारत

भारत को अमेरिका से ऐसे किसी समझौते पर आगे बढ़ने से पहले गहन मंथन करना होगा, जिसका आधार ट्रंप की टैरिफ नीति हो

- आदित्य सिन्हा

अमेरिका की गिनती उन देशों में होती है, जो एक सुव्यवस्थित ढांचे से संचालित होता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अप्रत्याशित नीतियों से इस ढांचे में हलचल मचाए हुए हैं। एक बड़ी हलचल उनकी टैरिफ नीति के कारण मची है और उसका असर दुनिया भर में है। वह अपनी टैरिफ नीति से दूसरे देशों पर नकेल कसने और अमेरिकी खजाने को भरने का सपना पाले हुए हैं। उन्होंने बड़े जोर-शोर से टैरिफ का एलान करते हुए उसे अमेरिकी इतिहास में 'लिबरेशन डे’ यानी मुक्ति दिवस की संज्ञा दी थी। हालांकि अमेरिकी तंत्र के जरिये ही उनका यह सपना बिखरता दिख रहा है। उनकी टैरिफ नीति को कानूनी, आर्थिक एवं कूटनीतिक, सभी मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देते हुए जिस टैरिफ नीति की पैरवी की थी, उसे अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति की प्राधिकारी शक्तियों की सीमा का उल्लंघन करार दिया। अदालत ने कहा कि कांग्रेस यानी संसद की निगरानी के बिना कार्यपालिका को अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियिम के प्रयोग का ऐसा अधिकार नहीं मिल सकता कि वह टैरिफ को लेकर मनमाने फैसले कर सके। वैसे अदालत ने ट्रंप की नीति पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है और इसमें आगे सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन वैश्विक व्यापार तंत्र पर इसके प्रभाव दिखने लगे हैं। कानूनी मोर्चे से जुड़ा यह मामला टैरिफ नीति का आधा- अधूरा किस्सा है। व्यापार को लेकर ट्रंप का दृष्टिकोण विसंगितयों से भरा है। वह टैरिफ को किसी अक्षय निधि के रूप में देख रहे हैं कि इसके चलते लोगों को आयकर से मुक्ति दिलाई जा सकती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का कायापलट हो सकता है। वास्तविकता के धरातल पर उनका यह भ्रम टूट रहा है।