अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करें नागरिक

संविधान के प्रविधान और प्रतिबंधों से तीन तरह की कानूनी परिस्थितियां सामने आती हैं। पहला अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होने पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय की मांग कर सकता है। दूसरा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति को मौलिक अधिकारों के तहत संरक्षण हासिल नहीं है। तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एकता को खतरे में डालने वाले भाषणों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है।

- विराग गुप्ता वकील, सुप्रीम कोर्ट

लेकिन इस बहस में दो अतिरंजित पक्षों की टकराहट से संवैधानिक संतुलन डगमगा रहा है। एक पक्ष सियासी नजरिये से इंटरनेट मीडिया की पोस्ट के मामलों में एफआइआर और गिरफ्तारी का समर्थन करता है, लेकिन अपराध शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत दोषी मन है। इसलिए कोई बयान आपत्तिजनक होने से ही आपराधिक नहीं हो जाता है। इंटरनेट मीडिया में करोड़ों पोस्ट से कानून का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे सभी मामलों में यदि एफआआर दर्ज होने लगे तो फिर देश में बड़ी संख्या में खुली जेल बनानी होगी। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की 230वीं रिपोर्ट में गलत एफआइआर और बेवजह गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस की आलोचनाकी गई थी। दूसरा पक्ष इंटरनेट और इंटरनेट मीडिया को पूरी तरह से स्वतंत्र मानकर अनियंत्रित और अराजक आजादी की मांग करता है, जो अनेक कारणों से गलत है। संविधान के अनुच्छेद 19 में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं निर्धारित की गई हैं इसलिए इसे असीमित मानना गलत है। प्रिंट और टेलीविजन मीडिया की तरह इंटरनेट मीडिया में भी अभिव्यक्ति की सीमाएं निर्धारित है। यह बात आइटी इंटरमीडिएरी नियमों में भी स्पष्ट तरीके से निर्धारित हैं। आपत्तिजनक पोस्ट, को रोकने और हटाने के लिए इंटरनेट मीडिया कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी है।