अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर विचार की जरूरत

हाई कोर्ट ने कहा - कालेजों में अनिवार्य उपस्थिति का मुद्दा युवा पीढ़ी में भी चिंता का विषय

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर फिर से विचार करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि कोविड महामारी के बाद शिक्षण पद्धतियों में बदलाव आया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उपस्थिति जरूरतों पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए और शैक्षणिक संस्थानों में शिकायत निवारण तंत्र व सहायता प्रणाली की भूमिका को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) सहित अन्य से नौ सितंबर को मामले में चर्चा के लिए कहा।