चुनावी बांड में एसआइटी जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज

याचिकाओं में राजनीतिक दलों पर चंदा लेकर अनुचित लाभ पहुंचाने का था आरोप

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के जरिये राजनीतिक दलों को मिले चंदे में कथित घपले और अनुचित लेनदेन का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एसआइटी से जांच कराने की मांग खारिज कर दी। शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इलेक्टोरल बांड से मिले चंदे और उसके पीछे लेनदेन के आरोपों वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास कानून के तहत राहत पाने के लिए अन्य उपाय उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल रिट याचिका पर इस तरह जांच का आदेश नहीं दे सकता। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर कानून के मुताबिक शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट जाया जा सकता है।