'मनमर्जी से गिरफ्तारी नहीं कर सकती है ईडी'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्यक्ति को घेरने वाली सामग्री का चुनिंदा तरीके से प्रयोग करने की अनुमति ईडी अधिकारियों को नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी अधिकारी गिरफ्तार करने के अधिकार का इस्तेमाल मनमर्जी से नहीं नहीं कर सकता है।

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाली जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि ईडी को कोई भी अनुचित छूट देना कानून के शासन और लोगों के जीवन व स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों के लिए हानिकारक होगा। पीठ ने कहा कि किसी अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को घेरने वाली सामग्री को चुनिंदा तरीके से चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्हें गिरफ्तार व्यक्ति को दोषमुक्त करने वाली अन्य सामग्री पर भी समान रूप से विचार करना होगा। अधिकारी उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। इस तरह की किसी भी अनदेखी से कठिन और अस्वीकार्य परिणाम सामने आएंगे। पीठ ने कहा कि ईडी अधिकारी की राय निस्संदेह सब्जेक्टिव है, लेकिन राय का निर्माण कानून के अनुसार होना चाहिए। दरअसल, केजरीवाल की ओर से तर्क दिया गया था कि ईडी ने गवाहों द्वारा दिए गए दोषमुक्ति वाले बयानों का गिरफ्तारी के आधार में उल्लेख नहीं किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल या दायित्वों का मनमाना प्रयोग प्रक्रिया को अवैधता की ओर ले जाता है और अदालत ऐसे फैसले को रद करने के लिए अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है।