पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन की शिकायत करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घेर लिया। कहा- आइएमए को भी अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। उसे अपने सदस्यों के अनैतिक आचरण पर ध्यान देना चाहिए, जो महंगी और गैरजरूरी दवाइयां लिखते हैं। कोर्ट ने सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों को भी शामिल कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि ये कंपनियां भी जनता को भ्रमित करने वाले विज्ञापन दे रही हैं, जो शिशुओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों को मेडिसिन एंड ड्रग्स एक्ट के नियम 170 के तहत कार्रवाई न करने के लिए अगस्त 2023 में लिखे गए पत्र पर भी जवाब मांगा है।
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