यूजीसी के नए नियमों पर हल्ला क्यों?

यूजीसी के नए नियमोंपर इतना हल्ला क्यों है?

- नवनीत गुर्जर

दरअसल, नए नियमों में जाति-आधिारत टिप्पणियों में शामिल वर्ग का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले इस दायरे में केवल अनुसूचित जातियां और जनजातियां ही शिामल थीं। कार्रवाई में सख्ती भी कुछ कम थी।सही भी है- मान सकते हैं कि दलित वर्ग के साथ वर्षों अन्याय हुआ था और इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई करने के लिए ऐसा करना उचित रहा होगा। लेकिन अब इस दायरे में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग भी जुड़ गया है। केवल सामान्य या अनारक्षित वर्ग ही इस दायरे से बाहर रह गया है।

विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों के कारण सामान्य वर्ग अपने आप ही आरोपों से घिर जाएगा। कहना यह चाहिए कि वह एक तरह से डिफॉल्ट अपराधी घोषित हो जाएगा। आश्चर्य यह है कि सामान्य वर्ग को तो कोई राहत नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि आरक्षित वर्ग अगर झूठी शिकायत कर दे तो भी उसके लिए किसी दण्ड का प्रावधान तक नहीं किया गया है। विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है।