महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी

महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति- 2025 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

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बांस उद्योग नीति की अवधि पांच साल की होगी। इस पांच साल की अवधि और उसके बाद दस साल के दौरान राज्य में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पांच लाख से अधिक रोजगार सृजित हो सकेगा। यह नीति राष्ट्रीय बांस मिशन और महाराष्ट्र मिशन 2023 के अनुरूप होगी।

राज्य में प्रक्रिया और उत्पादन के लिए समर्पित 15 बांस क्लस्टर स्थापित होंगे। इसमें पुणे, नाशिक, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नंदूरबार, बुलढाणा, लातूर, अमरावती, यवतमाल, गडचिरोली, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग समेत अन्य जिलों में बांस क्लस्टर बनाए जाएंगे। राज्य में किसानों को पर्यावरण पूरक और शाश्वत आय का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। वैश्विक स्तर और देश के भीतर बांस उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान और मजबूत किया जाएगा।