सिफारिश... एमएसपी की कानूनी गारंटी दें

किसान आंदोलन के बीच संसदीय समिति ने संसद को सौंपी रिपोर्ट

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संसदीय समिति ने कृषि उपज के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने की सिफारिश की है। समिति ने तर्क दिया है कि इससे किसानों के आत्महत्या के मामलों में कमी आ सकती है और उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने मंगलवार को गारंटीशुदा एमएसपी के लाभ बताते हुए संसद को व्यापक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक, 'समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग कानूनी गारंटी के रूप में एमएसपी लागू करने की रूपरेखा जल्द घोषित की जाए ।' मालूम हो, वर्तमान