यूं तो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएंगे जिले के 607 कमजोर वर्ग के छात्र

निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। हैरानी की बात यह है कि इस साल जितने आवेदन आए हैं उससे कहीं कम एलॉटमेंट हुआ है। यानी कमजोर तबके के कई बच्चे आरटीई से वंचित हो सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 1717 ऑनलाइन आवेदन आए थे, लेकिन शासन ने 1110 सीटें आवंटित कर दी। निर्धारित सीटों की संख्या के अनुसार 607 बच्चे आरटीई से वंचित हो सकते हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी प्रवेश प्रक्रिया जारी है। कोई छात्र प्रवेश नहीं लेता है तो दूसरे को अवसर मिल सकता है।

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इसलिए बन रही समस्या

जानकारी के अनुसार पिछले कुछ सालों में प्री प्राइमरी में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं की कुल संख्या के अनुसार 25 प्रतिशत सीटें आरटीई के लिए आरक्षित की जाती थी, लेकिन इस साल प्रारंभिक कक्षा की कुल सीटों के अनुसार 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। इससे सीटों की संख्या घट गई है। पहले स्कूल प्रबंधन तय करते थे कि कितनी सीटें आरटीई में आएंगी ,लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है।

जिले में आरटीई की स्थिति