पुरानी कर मांग के नोटिस से कैसे और कितना छुटकारा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों से करोड़ों करदाताओं को मिलेगी राहत, कर पोर्टल पर नजर बनाए रखना आवश्यक

- ऋषभ राज

भारत में लाखों करदाताओं की तरह आपको भी आयकर विभाग से 'आउटस्टैंडिंग डिमांड' यानी बकाया चुकाने का फरमान आ जाए तो परेशान होना लाजिमी है।

लोग परेशान रहते हैं कि हर साल ईमानदारी से कर चुकाने के बाद भी पोर्टल पर 10-15 साल पुराने नोटिस क्यों दिख रहे हैं।

भारत सरकार ने इस परेशानी को समझते हुए छोटी रकम के या पुराने कर विवाद सुलझाने का बीड़ा उठाया है। हाल के बजट प्रावधानों और उनके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों से करोड़ों करदाताओं को राहत तो मिलती है मगर यह कर माफी काम कैसे करती है और इसमें कितने कानूनी दांवपेच हैं, इसे समझना जरूरी है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार ने क्या सभी पुराने कर नोटिस पूरी तरह खत्म कर दिए हैं? ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर संदीप भल्ला और क्लियरटैक्स से जुड़ी कर विशेषज्ञ तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट चांदनी आनंदन इससे साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सभी पुराने कर बकाये एक साथ माफ नहीं किए हैं। यह राहत केवल कुछ खास और छोटी बकाया कर राशि के लिए दी गई है। यह राहत वित्त अधिनियम 2024 के तहत दी गई है और इसमें नियम तथा सीमाएं रखी गई हैं ताकि लंबे अरसे से अटकी कम रकम की कर डिमांड खत्म की जा सकें।

चांदनी कहती हैं, 'सरकार ने कर निर्धारण वर्ष 2010-11 तक के छोटी रकम के सभी कर बकाया पर 25,000 रुपये तक की राहत दी है। उसके अलावा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के ऐसे बकाया पर 10,000 रुपये तक की राहत दी गई है।' मगर चांदनी यह भी स्पष्ट करती हैं कि किसी एक करदाता को ज्यादा से ज्यादा कुल 1 लाख रुपये तक की ही राहत दी जाएगी। यह समूची प्रक्रिया एक प्रणाली के जरिये खुद ही हो रही है ताकि सालों से अटकी छोटी-छोटी आयकर बकाया की मांग रिकॉर्ड से हटाई जा सकें।