'शांति' कानून से परमाणु ऊर्जा में नहीं आ सकता बड़ा बदलाव

शांति अधिनियम परमाणु ऊर्जा को एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा में ले आया है।

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परमाणु ऊर्जा से जुड़ी बातचीत में तथ्य, कल्पना, धारणा और संभावनाओं के सभी पहलू शामिल हैं। अब निजी क्षेत्र परमाणु ऊर्जा कंपनियों में 49 फीसदी तक इक्विटी निवेश कर सकता है। यह अधिनियम परमाणु दुर्घटनाओं के लिए नागरिक दायित्व को लगभग 3,000 करोड़ रुपये तक सीमित करता है, जिसके बाद सरकार अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। अधिनियम भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के एकाधिकार को समाप्त करता है और निजी क्षेत्र को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है।

नीति का मुख्य जोर अब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) पर है। लक्ष्य यह है कि स्थानीय तकनीक से चलने वाले एसएमआर को वर्ष 2033 तक चालू कर दिया जाए और 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली जाए। अन्य तकनीकों के विकास के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो 2047 तक 100 गीगावॉट कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 5 फीसदी होगा।

इस समय परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता कुल ग्रिड क्षमता की लगभग 1.5 फीसदी है और इसका अधिकांश भाग लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है। परमाणु ऊर्जा, ग्रिड में 7 गीगावॉट से भी कम का योगदान देती है, जबकि ग्रिड कुल 240 गीगावॉट बिजली उत्पन्न करता है। परमाणु परियोजनाओं में अक्सर समय और लागत में भारी वृद्धि देखी जाती है। वर्ष 2033 का एसएमआर लक्ष्य शायद पूरा न हो पाए और 2047 का लक्ष्य भी संभवतः हासिल करना असंभव है।