मांग को लेकर उलझन भरा इंतजार

भारत की आर्थिक स्थिति पर की गई सभी टिप्पणियों में इस बात पर सहमति जताई गई है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि गति बढ़ाने या उसे बरकरार रखने के लिए निजी निवेश की रफ्तार जरूर बढ़नी चाहिए और राजकोषीय रूप से जिम्मेदार सरकार इस दिशा में प्रयास कर सकती है।

- 

निर्यात करने वाली कंपनियों में निवेश की बात छोड़ दें क्योंकि इनकी अपनी विशेष चुनौतियां होती हैं जैसे कि विनिर्माण में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और सेवाओं के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले प्रतिभाशाली लोगों की उपलब्धता आदि। अर्थशास्त्रियों का लंबे समय से यह कहना रहा है कि घरेलू स्तर पर कारोबार करने वाली कंपनियों की एक दिक्कत यह है कि उन्हें यह स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रहा है कि आगे कितनी मांग होगी जिसके कारण वे नया निवेश करने से हिचकिचा रही हैं। सवाल यह है कि आखिरकार कंपनियां किस तरह की मांग की तलाश में हैं जिसे वे भारत के घरेलू मांग के किसी भी पहलू में पैसा लगाने का फैसला लेने से पहले देखना चाहती हैं?

देश के कॉरपोरेट जगत के सार्वजनिक और निजी बयानों से भारत की अर्थव्यवस्था और घरेलू खपत की कहानी में मजबूत भरोसा और आत्मविश्वास दिखाई देता है। साथ ही आज के सकारात्मक बुनियादी सिद्धांतों और भविष्य के कारकों के संकेत देने वाली रिपोर्टें, जो आर्थिक और उपभोक्ता दोनों संकेतकों पर आधारित हैं, उन्हें नियमित रूप से वित्तीय बाजार के बड़े सार्वजनिक और निजी खिलाड़ियों द्वारा जारी किया जाता है और उसे मीडिया के दिग्गज दोहराते हैं और कंपनियों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। विदेश में भारत के विश्लेषकों से पर्याप्त सत्यापन मिलता है कि देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से दुनिया में वास्तव में बेहद संभावनाओं से भरा है।