दोषपूर्ण नीतियों से बिगड़े हालात के बीच सांस ले रही दिल्ली

वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई में 22 नवंबर एक महत्त्वपूर्ण दिन था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिए जाने के अगले दिन आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों में प्रमुख बदलाव किए।

- अनुष्का भारद्वाज

प्रदूषण की चुनौती

■ वायु प्रदूषण वर्षों से सरकारों द्वारा अपनाए गए नरम रवैये और कुप्रबंधन का परिणाम है
■ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ग्रैप के कुछ उपायों को पहले लागू करने की घोषणा
■ रविवार को भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रही और समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 रहा

इसके अनुसार ग्रैप-4 के लिए निर्धारित कुछ प्रतिबंध अब ग्रैप-3 स्तर पर लागू किए जाएंगे, जिसमें कर्मचारियों के घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम ) और 50 फीसदी कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाने के प्रावधान शामिल हैं। इसी तरह ग्रैप-3 के उपाय अब ग्रैप2 चरण में ही प्रभावी हो जाएंगे।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 11 नवंबर से हर दिन 350 से ऊपर रहा है। 9 नवंबर को प्रदूषण के खिलाफ शहरवासियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रैप-3 उपायों को लागू किया था। रविवार को भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रही और समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 दर्ज किया गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के पूर्व अतिरिक्त निदेशक मोहन पी जॉर्ज ने कहा, 'हमारे पास राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम और ग्रैप जैसे उपाय हैं। ये प्रभावशाली हैं लेकिन इसे लागू करने में अक्सर देरी होती है और यह अदूरदर्शी होती हैं।' उन्होंने कहा कि इसके लागू करने में देरी और वैज्ञानिक समर्थन की कमी इस मुद्दे से निपटने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की व्यापक कमी को दर्शाती है।