जीएसटी दरें घटने पर हर महीने कीमतों की रिपोर्ट लेगी सरकार

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 9 सितंबर को जारी एक सर्कुलर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा कि वे 22 सितंबर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें लागू होने के बाद मक्खन, पनीर, शैंपू, टूथपेस्ट, बिस्कुट, चॉकलेट, सीमेंट और दवाओं जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों पर नजर रखें और मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

- मोनिका यादव

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने उस सर्कुलर को देखा है। इसमें सीबीआईसी ने प्रधान मुख्य आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे व्यापार संघों और क्षेत्रीय इकाइयों से वस्तुवार कीमत के आंकड़े एकत्र करें, जिसमें नई दरें लागू होने के पहले और बाद के दाम शामिल हों। यह कवायद 6 महीने तक के लिए जारी रहेगी, जिससे यह जाना जा सके कि कम हुई जीएसटी दरों का लाभ ग्राहकों तक पहुंच रहा है या नहीं।