निजी पूंजीगत खर्चे पर कंपनी जगत सतर्क

लगभग 64.3 फीसदी प्रतिभागियों ने वैश्विक सुस्ती को भारत के वृद्धि परिदृश्य के लिए सबसे बड़ा जोखिम बताया वहीं अन्य ने घरेलू नीतियों के कार्यान्वयन की चुनौतियों की ओर इशारा किया।

- 

किसी भी सीईओ ने कमजोर निर्यात को प्राथमिक चिंता नहीं बताई जो घरेलू मांग के प्रति भरोसे को दर्शाता है।

मौद्रिक नीति पर ज्यादातर सीईओ ने दर में कटौती की उम्मीद जताई। करीब 64.3 फीसदी प्रतिभागियों को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक साल के अंत तक रीपो दर में और कटौती करेगा जबकि 14.3 फीसदी को अब 2026 में ही रीपो में कटौती की संभावना दिख रही है। लगभग 21 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि केंद्रीय बैंक लंबे समय तक सतर्क रह सकता है।

ब्याज दर घटने से सबसे ज्यादा फायदा उपभोक्ता कंपनियों को मिलने की उम्मीद है। करीब 76.9 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि मकान, वाहन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र को दर कटौती का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। केवल 23.1 फीसदी सीईओ ने कारोबारी निवेश में लाभ मिलने की संभावना जताई जो पूंजीगत खर्च में सुधार की धीमी रफ्तार को रेखांकित करता है।