परिसीमन की आड में विभाजन की राजनीति

नवीनतम जनगणना के अनुसार, परिसीमन नहीं करने के कई और नुकसान हैं। बड़े पैमाने पर गांवों से शहरों में पलायन करने वाले श्रमिकों के वोट गांव में होते हैं। ऐसे में वास्तविक आबादी के बजाय पंजीकृत मतदाताओं के आधार पर परिसीमन करने से संसद में शहरी क्षेत्रों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है।

- विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने परिसीमन की आड़ में उत्तर और दक्षिण के साथ भाषा के नाम पर विभाजनकारी सियासत शुरू कर दी है।

संविधान के अनुसार, सभी नागरिकों को समानता के आधार पर एक वोट देने का अधिकार है। इसलिए हर जनगणना के बाद संसद और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनका परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। उस समय 54.8 करोड़ की आबादी में लगभग 10 लाख लोगों के भौगोलिक क्षेत्र से एक सांसद का निर्धारण किया गया था। अब 54 साल बाद आबादी बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। इसीलिए नए संसद भवन में लगभग 848 लोकसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसा हुआ, तो हर 17 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पूर्व चीफ जस्टिस ललित ने कहा है कि 'एक देश-एक चुनाव' से जुड़े संघीय मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। इसलिए स्टालिन की सियासी मुहिम के पीछे अनेक जटिल सांविधानिक पहलुओं को समझना जरूरी है।