पर्यावरणीय संकट और कृषि की दुविधा में फंसी पराली की समस्या

अदालत ने पिछले साल भी सख्त रुख अपनाया था, जिसके बाद पंजाब में पराली जलाने के दस हजार से अधिक मामले सामने आए थे। लगभग दो करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से केवल सवा करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई। पराली जलाने की समस्या भारत के कृषि क्षेत्र की एक पुरानी और जटिल चुनौती है, जो हर साल अक्टूबर-नवंबर में चरम पर दिखाई देती है।

- जयसिंह रावत

सदैव किसानों के प्रति सहानुभूति रखने वाला सर्वोच्च न्यायालय भी जब धैर्य खोकर पराली जलाने वाले दो- चार किसानों को जेल भिजवाने और कठोरता से पराली जलाने से रोकने की हिदायत पंजाब और हरियाणा की सरकारों को देने लगे तो इस समस्या की गंभीरता को समझा जा सकता है। लेकिन विचारणीय विषय यह है कि इस गंभीर समस्या का समाधान अगर केवल जेल या कानून होता तो यह पिछले वर्ष या उससे पहले ही सुलझ चुकी होती। अदालत ने पिछले साल भी सख्त रुख अपनाया था, जिसके बाद पंजाब में पराली जलाने के दस हजार से अधिक मामले सामने आए थे। लगभग दो करोड़ रुपये से अधिक का जुमार्ना लगाया गया, जिसमें से केवल सवा करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई। पराली जलाने की समस्या भारत के कृषि क्षेत्र की एक पुरानी और जटिल चुनौती है, जो हर साल अक्टूबर-नवंबर में चरम पर दिखाई देती है। विशेषकर पंजाब और हरियाणा में धान की फसल कटाई के बाद बची पराली को जलाना न केवल हवा को जहरीला बनाता है, बल्कि स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने को प्रदूषणमुक्त जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन’ माना है। 17 सितंबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की पीठ ने कहा था कि कुछ किसानों को जेल भेजो, ताकि संदेश पहुंचे। न्यायालय ने गिरफ्तारी और जुमार्ने की सिफारिश की, हालांकि केंद्र सरकार ने नीतिगत समाधान पर अधिक बल दिया।2023 में न्यायालय ने पंजाब सरकार को फटकारते हुए कहा था कि कैसे रोकें यह पता नहीं, लेकिन रोकना होगा। हाल में आयोग को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया, ताकि शून्य पराली जलाना सुनिश्चित हो सके। न्यायालय का दृष्टिकोण है कि किसान महत्त्वपूर्ण हैं, पर प्रदूषण असहनीय है। पराली जलाने की प्रथा भारत में कम से कम 1980 के दशक से प्रचलित है, जब हरित क्रांति ने पंजाब और हरियाणा को धान-गेहूं की दोहरी फसल का केंद्र बना दिया। हर साल भारत में लगभग 352 मिलियन टन पराली उत्पन्न होती है, जिसमें 22 प्रतिशत गेहूं और 34 प्रतिशत धान से आती है। पंजाब में अकेले 70-80 लाख मीट्रिक टन धान की पराली जलाई जाती है, जो उत्तर भारत के वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। 2015 में इसी से जुड़े प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 66 हजार मौतें हुईं। यह समस्या मुख्य रूप से पंजाब (32.44 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र, 202