सुशासन में जनप्रतिनिधि की आवाज का प्रभावशाली माध्यमः संसदीय समितियां

देश की विभिन्न राज्यों की विधान सभा की समितियों द्वारा परंपराओं के अनुसार, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, प्रशासन की जवाबदेही और लोकतंत्र की गुणवत्ता का वास्तविक परीक्षण किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के विधान मण्डलों की समितियों की सुदृढ़ता की समीक्षा के लिए सात विधान सभा अध्यक्षों की एक समिति का गठन किया है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस समिति के सदस्य है।

- डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा उप निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान विधान सभा

समिति में राजस्थान विधान सभा के साथ मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और ओडिसा विधान सभा के अध्यक्ष भी शामिल है। समिति द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी। समिति की पहली बैठक मध्य प्रदेश विधान सभा में आयोजित हुई। इस बैठक में राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ाये जाने के लिये सदस्यों का वर्चुअली जुडाव और समितियाँ में सदस्यों का चयन दलीय आधार के साथ-साथ योग्यता और विशिष्टता के आधार पर भी किया जाना चाहिए। समितियों में चार-पाँच वर्ष पुराने मामलों का परीक्षण होता है। समितियाँ द्वारा निकटस्थ वर्षों के मामलों का परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि समितियों के सुझार्वा की क्रियान्विति के लिये उसी वर्ष के बजट में समावेश के अवसर मिल सकें। समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति को बढ़ायें जाने के लिये सदस्यों के वर्चुअली/ऑनलाइन जुडने पर विचार किये जाने का सुझाव भी आया। बैठक में चर्चा हुई कि समितियों की बैठकों में सदों के ऑनलाइन जोडे जाने से उनके कार्यों की गोपनीयता के परिणामों पर गंभीरता से सोचना होगा। देवनानी का मानना था कि ऑनलाइन बैठक से सदस्यों की उपस्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी लेकिन समिति के कार्यों की गोपनीयता में अधिक सर्तकता बरतनी होगी।

समितियों की रिपोर्ट पर सदन में हो चर्चा

बैठक में प्रस्ताव आया कि समितियों की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कराये जाने पर विचार करना चाहिये। इससे विधायकों की समितियों के कार्यों में रुचि बढेगी।

सदन में समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा होने से जवाबदेही भी तय होगी। सदन में समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा से विधायकों की समितियों के कार्यों में सहभागिता में वृद्धि हो सकेगी।