एमएसपी में वृद्धि : कृषि और किसान कल्याण को गति !

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन (मार्केटिंग) सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है, यह कृषि और किसान कल्याण के विचार से एक स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है।

- सुनील कुमार महला वरिष्ठ पत्रकार

अच्छी बात है कि आज भारत सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ उत्पादन की लागत घटाने की दिशा में लगातार अपना फोकस कर रही है। बहरहाल, अच्छी बात यह भी है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना के अंतर्गत ब्याज छूट को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी है। पाठकों को बताता चलूं कि पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है। निश्चित ही एमएसपी में वृद्धि से उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा। कहना गलत नहीं होगा कि खरीफ सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी का यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। सभी फसलों की एमएसपी में वृद्धि देशभर की औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना सुनिश्चित करते हुए की गई है। वास्तव में सरकार का यह निर्णय हमारे देश के किसानों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम कहा जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा (63 प्रतिशत) के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है होने का अनुमान है, उसके बाद मक्का (59 प्रतिशत), तुअर (59 प्रतिशत) और उड़द (53 प्रतिशत) का स्थान है. शेष फसलों के लिए, किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन 50 प्रतिशत होने का अनुमान है। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि आज कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। मसलन, आज किसानों को आज क्रेडिट कार्ड के तहत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। किसानों को सस्ती खाद, बीज उपलब्ध करवायें जा रहे हैं और फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं