पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए 350 करोड़ रुपए की योजना तैयार

■ किसानों को सब्सिडी पर दी जाएंगी 20 हजार से अधिक मशीनें ■ किसान 20 जुलाई तक कृषि विभाग के पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन ■ प्रदेश सरकार ने मंजूरी के लिए केंद्र को भेजी योजना

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मुख्यमंत्री भगवंत मान की राज्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने की वचनबद्धता के अंतर्गत पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से सब्सिडी पर पराली प्रबंधन मशीनरी मुहैया कराने के लिए 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना का नक्शा तैयार किया गया है। इस पहल के अंतर्गत जहां पराली प्रबंधन मशीनों पर सहकारी सभाओं और अन्य समूह 80 फीसद सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी मिल सकेगी। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि विभाग की तरफ से मौजूदा वर्ष के लिए फंड मुहैया करवाने के लिए 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है और फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को 20,000 से अधिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसके साथ ही 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। विभाग ने खरीफ सीजन 2023 के दौरान विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी पर सब्सिडी लेने के इच्छुक किसानों, सहकारी सभाओं, एफपीओज और पंचायतों से आवेदन पत्रों की मांग की है।