पेचीदा चुनाव की पेशकदमी

अचानक विधानसभा चुनावों के पहले राज्य में नए मुद्दे और समीकरण उभरे, बढ़ती हिंसा और नई वोटर लिस्ट बनाने की कवायद से हालात उलझे, क्या है संभावना और क्या हैं आशंकाएं

- By हरिमोहन मिश्र

यह महज संयोग हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनावों से तीन-चार महीने पहले चुनाव आयोग ने अचानक जून के आखिरी हफ्ते में विशेष वोटर पहचान महीने भर में पूरा करने की कवायद शुरू की, तो साथ ही संगीन अपराधों की भी झड़ी लग गई। ऐसी कि जितना हल्ला चुनाव आयोग की भाषा में विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर या सर) से उठा, उससे कहीं ज्यादा हाहाकार बेखौफ अपराधियों की हत्या, लूट, फिरौती, वसूली, बलात्कार की वारदातों के सिलसिले से मचा। इस सिलसिले के दरवाजे राज्य के तकरीबन सभी 38 जिलों में खुलते गए। राजधानी पटना में तो बेहद सुरक्षित बताए या आंके जाने वाले वीवीआइपी इलाके भी, एक नहीं कई-कई वारदातों, से अछूते नहीं रहे। जुलाई में ही हत्या की तकरीबन 80 वारदातें हो चुकी हैं। इससे विपक्ष तो विपक्ष, सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) के सर्वेसर्वा तथा केंद्र में मंत्री चिराग पासवान भी कह उठे, "यह बेहद अफसोसजनक है। ऐसी सरकार के साथ होने पर तो शर्म आती है।" कभी लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के ही करीबी सहयोगी रहे प्रेम कुमार मणि कहते हैं, "रोजाना गोलीबारी की घटनाएं फिर आम हो गई हैं। यह बिल्कुल लालू के जमाने जैसा है। यह जंगल राज की वापसी है।" इसी शर्मनाक हालात, वोटरों के नाम कटने के डर और किसी तरह सरकारी कागजात हासिल करने की अफरातफरी के साथ नए सियासी समीकरणों के उभार से बिहार शायद 2025 में सबसे पेचीदे विधानसभा चुनाव के दौर में है, जो अक्टूबर-नवंबर में होने तय हैं।