कागज दिखाओ कि देश के हो

विधानसभा चुनाव के मुहाने पर लगभग नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने के चुनाव आयोग के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान की हड़बड़ी पर कई तरह के सियासी और अदालती सवाल

- हरिमोहन मिश्र

एक शख्स ने राहत की सांस ली कि उनका नाम 2003 की सूची में मिल गया, वरना कहां से कोई कागज लाते। बिहार में यह सवाल लगभग 7.9 करोड़ मौजूदा मतदाताओं में बहुतों का है, जो अक्टूबर 2024 और जनवरी-फरवरी 2025 तक चले चुनावों के पहले होने वाली समीक्षा के बाद इसी साल फरवरी में जारी अंतिम सूची में मौजूद हैं। इसमें उन तकरीबन 2.9 करोड़ लोगों के लिए तो यह पहाड़ जैसा बन गया है, जिनके नाम 2003 की सूची नहीं हैं और जिनकी उम्र 40 वर्ष या 50 वर्ष या उससे ऊपर है। इसी माथापच्ची में समूचा बिहार इन दिनों जुटा हुआ है, तब सवाल उठने ही थे। सवाल विपक्ष से ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कम से कम तीन आए। बिहार में विधानसभा चुनाव से महज तीन-चार महीने पहले अचानक वोटरों की पहचान या वोटर लिस्ट नए सिरे से बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? चुनाव आयोग जिसे विशेष सघन समीक्षा (या पुनरीक्षण) कह रहा है, क्या उसे यह पूरे राज्य में करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है ? नागरिकता जांचने का काम गृह मंत्रालय का है, तो वह अलग-अलग मतदाता समूहों से ऐसे दस्तावेज क्यों मांग रहा है, जो अब तक कभी नहीं मांगे गए और जो समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं ?

इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक दाखिल करने हैं। लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के कथित शुद्धिकरण को लेकर मुतमईन लग रहा है। अब यह भी खबर है कि उसने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखा है कि ऐसी ही विशेष प्रक्रिया सभी राज्यों में करने की तैयारी की जाए। उसकी यह पहल अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पद्दुच्चेरी और तमिलनाडु के चुनावों के लिए भी अहम है। इंडिया ब्लॉक की राजनैतिक पार्टियों के नेताओं ने हैरानी जाहिर की कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर पा रहा है। ये सभी पार्टियां एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और एक्टीविस्ट योगेंद्र यादव के साथ सुप्रीम कोर्ट में विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ पहुंची हैं।