जाति पर क्यों उतरी भाजपा

वर्षों तक जाति जनगणना को लेकर अस्पष्ट रवैया अपनाने के बाद भाजपा ने हरी झंडी दिखाने का दांव खेला, बेशक यह बड़ा जुआ है और हिंदुत्व 2.0 में रणनीतिक बदलाव का संकेत भी वर्षों तक जाति जनगणना को लेकर अस्पष्ट रवैया अपनाने के बाद भाजपा ने हरी झंडी दिखाने का दांव खेला, बेशक यह बड़ा जुआ है और हिंदुत्व 2.0 में रणनीतिक बदलाव का संकेत भी

- अनिलेश एस. महाजन

अचानक भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के सवाल पर गजब का यू-टर्न ले लिया. इस मुद्दे पर कई वर्षों तक असमंजस में रहने और उसे विभाजनकारी बताकर मखौल उड़ाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब बोली कि वह लंबे समय से विलंबित दशकीय जनगणना में देश की असंख्य जातियों की गणना करेगी. यह अप्रत्याशित मोड़ कई मुद्दों के जटिल अंतर्विरोधों का नतीजा है. इसमें चुनावी गणित, राज्य-स्तरीय दबावों के अलावा यह धारणा भी है कि जाति की असलियत को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता. पार्टी इसकी ओर से आंख नहीं मूंद सकती, जिसने 'जातिविहीन' हिंदुत्व राष्ट्रवाद के वादे पर अपना ब्रांड बनाया है. सत्तारूढ़ पार्टी की रणनीति में इस फेरबदल को मंडल दौर की पार्टियों को उनके ही मैदान पर मात देने, कांग्रेस के सामाजिक न्याय के नारे को कुंद करने और भाजपा को बहुजन समाज के पैरोकार के रूप में नए सिरे से स्थापित करने के लिए खेले गए राजनैतिक दांव की तरह भी देखा जा रहा है.

दशकों से भाजपा जाति गणना पर कोई रुख अपनाने से बचती रही. हालांकि महाराष्ट्र के प्रमुख ओबीसी नेता दिवंगत गोपीनाथ मुंडे सरीखे कुछ लोगों ने 2011 में संसद में इसके पक्ष में शिद्दत से राय रखी थी, फिर भी पार्टी की दुविधा बनी रही. मोदी मंत्रिमंडल, भाजपा और संघ के समरसता मंच के कई नेता भी जाति गणना के हक में रहे हैं, लेकिन पार्टी की धारा विरोध में ही रही. 2021 में सरकार ने संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दोहराया था कि वह ऐसी जनगणना नहीं कराएगी.