क्या मक्का की बिजाई को प्रोत्साहित करने से बचेगा पानी

वर्तमान किसान आंदोलन में किसान संगठनों के साथ हुई कई दौर की वार्ता में केंद्र सरकार के पैरोकारों ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें सरकार धान के बदले मक्का, कपास, दलहन फसलों को अगले पांच वर्ष तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की गारंटी देगी, लेकिन यह प्रस्ताव तकनीकी तौर पर अव्यावहारिक है।

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इससे देश की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय अनाज काउंसिल के अनुसार विश्व में मक्का का वार्षिक उत्पादन लगभग 120 करोड़ टन होता है जिसमें से लगभग 70 करोड़ टन पशु आहार के लिए, 30 करोड़ टन औद्योगिक उद्देश्य के लिए, 15 करोड़ टन इंसानों के खाने के लिए, 5 करोड़ टन दूसरे उदेश्य के लिए प्रयोग होता है। यानि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मक्के की खेती आमतौर पर खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं की जाती है। ऐसे में मेरा दावा है कि धान की फसल की कीमत पर मक्का फसल को सरकारी प्रोत्साहन रिलायंस इंडस्ट्रीज आदि के पेट्रोलियम कारखानों में इथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है।