उत्तर पूर्वी भारत में नृजातीय पहचान बचाने की कवायद

केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार का आपसी ताल मेल वर्तमान समय में अच्छा है, इसलिए मिजो नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर थोड़ा सशंकित है। अभी एक हफ्ते पूर्व ही उत्तरी त्रिपुरा स्थित गैर सरकारी संगठन मिजो कन्वेंशन ने जैपुई पहाड़ियों और उसके आस पास के क्षेत्रों में ब्र परिवारों को न बसने देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में मिजोरम और त्रिपुरा सरकारें क्या करती हैं इसे देखना बाकी है लेकिन इस बीच 37 हजार ब्रू जनजाति परिवारों का कुशल विस्थापन एक मानवीय मांग हैं जिसे दोनों राज्य सरकारों को सही दिशा देना है। दरअसल मिजोरम की हाल की इस मांग के पीछे उत्तर पूर्वी भारत में ऐतिहासिक ब्रू- -रियांग समझौते की बातों का प्रभाव है।

- विवेक ओझा

उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के लिए नृजातीय समुदायों के अधिवास की समस्या एक बड़ी चुनौती के रूप में रही है। अंतर नृजातीय संघर्ष और उससे उभरी हिंसा ने उत्तर पूर्व के शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कई अवसरों पर छिन्न भिन्न किया है। हाल ही में मिजोरम के मुख्यमंत्री द्वारा त्रिपुरा सरकार निवेदन किया गया है कि वह ब्रू अथवा रेयांग जनजाति के परिवारो&