शादी को बनाएं कानूनी और पक्का

जब दो लोग एक ही दिशा में सोचते हैं तो मान लिया जाता है कि वे सोलमेट हैं और जब दोनों विवाह के सूत्र में बंध जाते हैं तो वे जन्मों-जन्मों के साथी बन जाते हैं। लेकिन कानून की दृष्टि से इसे मान्यता देना भी उतना ही आवश्यक है।

- गीता ध्यानी

वर्तमान समय में विवाह केवल दो परिवारों का आयोजन नहीं, बल्कि आर्थिक योजना की बड़ी चुनौती बन गई है। हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, और मध्यम वर्ग भी लाखों का बजट रखता है। यह अनुमानित खर्च 35 से 36 लाख रुपये तक का होता है और अगर लग्जरी शादियों की बात करें तो यह 50 से 1 करोड़ के ऊपर तक चला है। यह केवल वेन्यू की लागत है, ब्राइडल वियर, मेकअप, दानदहेज और गहनों इत्यादि का खर्च अलग है। विचार कीजिए, दिल्ली, मुंबई या पंजाब जैसे महानगरों में एक औसत विवाह का खर्च किसी माध्यम वर्गीय परिवार के कई वर्षों के राशन के बराबर हो जाता है।

और फिर भी इतनी भव्यता और खर्च के बीच, ऐसे शिक्षित और समझदार जोड़े हैं जिन्होंने आज तक अपनी शादी का औपचारिक पंजीकरण कराना जरूरी नहीं समझा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में 20.8% पुरुष अविवाहित थे, जो 2019 में बढ़कर 26.1% हो गए। इसी तरह, महिलाओं का अनुपात 13.5% से बढ़कर 19.9% हो गया। शहरी क्षेत्रों में लगभग 70.80% और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 99% शादियां पंजीकृत नहीं होती हैं।

पंजीकरण के बिना पति-पत्नी को अपने विवाह के अधिकार साबित करने में भी परेशानी हो सकती है। आइए आगे इस लेख में जानते हैं कि आज के समय में शादी का पंजीकरण क्यों जरूरी है।

विवाह पंजीकरण: कानूनी मान्यता और सामाजिक सुरक्षा

विवाह केवल दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि समाज और कानून दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। भारत में विवाह पंजीकरण का उद्देश्य इस संबंध को कानूनी मान्यता देना और पति-पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य है, ताकि बाल विवाह, बहुविवाह और धोखाधड़ी जैसी अवैध प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके।

विवाह पंजीकरण के कानूनी प्रावधान