सुशासन से सामाजिक समानता और व्यापक कल्याण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए उत्तराखंड में सुधारों की निर्मल धारा प्रवाहित कर रहे हैं।

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राज्य सरकार उत्तराखंड को समानता, पारदर्शिता और अनंत अवसरों की भूमि बनाने की दिशा में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है।

समान नागरिक संहिताः व्यक्तिगत कानूनों का एकीकरण

7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन संबंधों से जुड़े कानूनों को एक ढांचे में जोड़ा गया। सिर्फ चार महीनों में मई 2025 तक 1.5 लाख से अधिक पंजीकरण हुए। ऐप, पोर्टल और गांव में बनाए गए केंद्रों की मदद से 98% गांवों से आवेदन पहुंचे। यह कानून महिलाओं को बराबरी और न्याय देता है, जबकि इसमें अनुसूचित जनजातियों की परंपराओं को संरक्षण के लिए छूट दी गई है।

एंटी-चीटिंग कानूनः निष्पक्ष परीक्षाओं की गारंटी