तर्क की बेमानी गुहार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-168 इन शब्दों से शुरू होता है- 'प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल होगा' और ... दो सदन ... या एक सदन होगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की उपस्थिति निरर्थक है।

- पी चिदंबरम

एक गैर-निर्वाचित पदाधिकारी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने विधानमंडल का सदस्य क्यों होना चाहिए ? सदन को संबोधित करने जैसे औपचारिक कर्तव्य और अन्य तथाकथित 'विधायी' कार्य (अनुच्छेद 202 से 207) राज्यपाल के विधानमंडल का हिस्सा बने बिना भी पूरे किए जा सकते हैं- जैसे इंग्लैंड के राजा।

राज्य की विधायी शाखा में राज्यपाल की वास्तविक भूमिका विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना है। किसी विधेयक के कानून बनने से पहले विधायी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधायिका ने संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है, इसके वास्ते किसी पदाधिकारी को विधेयकों को मंजूरी देने या अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करना आवश्यक है।

जांच का अधिकार, पर रोकने का नहीं

अनुच्छेद-200 में कहा गया है:

'जब किसी राज्य की विधानसभा में कोई विधेयक पारित किया जाता है ... तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल यह तय करेगा कि विधेयक को मंजूरी दी जाए, या नहीं या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लिया जाए।'

अनुच्छेद-200 के प्रावधान में कहा गया है कि राज्यपाल विधेयक को यथाशीघ्र विधानसभा को लौटा सकते हैं, ताकि वह 'विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार' कर सके और 'राज्यपाल की ओर से सुझाए गए किसी भी संशोधन को प्रस्तुत करने की वांछनीयता पर विचार' कर सके। यह विधानमंडल पर नियंत्रण के लिए एक स्वस्थ व्यवस्था है, लेकिन विधायी प्रक्रिया में बाधा डालने का लाइसेंस नहीं।