ग्रीनलैंड विवाद और बदलती वैश्विक धुरी

डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर अपनाई गई आक्रामक नीति अब न तो सनक भर रह गई है और न ही चुनावी बयानबाज़ी तक सीमित है।

- प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

यह 2026 की वैश्विक राजनीति का एक गंभीर और निर्णायक संकट बन चुकी है। जनवरी 2026 में ट्रंप के ऐलान किया कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंडस और फिनलैंड (आठ नाटो देशों) के आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जो 1 जून 2026 से 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा-जब तक ग्रीनलैंड की 'पूर्ण और संपूर्ण खरीद' पर डील नहीं हो जाती। यह बयान उस सोच को उजागर करता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कूटनीति नहीं, बल्कि दबाव और सौदेबाजी का खेल माना जा रहा है।

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का यह रवैया नया नहीं है। 2019 में भी उन्होंने इसे एक रियल एस्टेट डील बताया था, जिसे उस समय मज़ाक या कूटनीतिक अपरिपक्वता कहकर टाल दिया गया। लेकिन सात साल बाद वही विचार एक अलग, अधिक संगठित और खतरनाक रूप में सामने आया है। अब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी और दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण जैसे तर्कों से जोड़ा जा रहा है। यही कारण है कि यह मुद्दा अब केवल अमेरिका और डेनमार्क के बीच सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे नाटो और वैश्विक व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है।

यूरोप की प्रतिक्रिया इस संकट की गंभीरता को रेखांकित करती है। डेनमार्क ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है, जबकि ग्रीनलैंड के लोग भी सडकों पर उतरकर अपनी स्वायत्तता और पहचान की रक्षा कर रहे हैं। कोई दबाव नहीं, कोई संकेत नहीं जैसे बयान यह दर्शाते हैं कि स्थानीय नेतृत्व किसी भी सूरत में बाहरी दबाव स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों ने भी एकजुट होकर ट्रंप की धमकी को अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के खिलाफ बताया है। यूरोप की सड़कों पर गूंजते यांकी गो होम जैसे नारे इस असंतोष की तीव्रता को उजागर करते हैं।