शिक्षा संस्थानों की लचर निगरानी

दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी संदेह के घेरे में है।

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उसे आतंकियों के अड्डे के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली बम धमाके का मुख्य आरोपित डा. उमर नबी और उसके कुछ साथी इसी यूनिवर्सिटी में चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत कई और डाक्टर एवं कर्मचारी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जांच एजेंसियां यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल वालों का ठिकाना कैसे बन गई? प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस शिक्षा संस्थान में 415 करोड़ रुपयों की वित्तीय अनियमितता भी मिली है। ईडी का आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय मूल्याकंन प्रत्यायन परिषद (नैक) एवं यूजीसी की धारा 12(बी) के तहत मान्यता एवं सरकारी अनुदान मिलने की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। जांच बताती है कि अल फलाह स्कूल आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी की नैक मान्यता 2013 से 2018 तक ही थी तथा शिक्षा विभाग की मान्यता 2011 से 2015 तक ही 'ए' ग्रेड रही। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नवीनीकरण कराए बिना ही अपने प्रपत्रों में 'ए' ग्रेड होने का दावा करते हुए छात्रों से करोड़ों की फीस वसूली। यह भी सामने आया है कि इस यूनिवर्सिटी ने वित्तीय वर्ष 2018 से 2025 तक 415.10 करोड़ रुपयों का शैक्षिक राजस्व अर्जित किया। 2018 के बाद इस यूनिवर्सिटी के राजस्व में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। 2018-19 में जहां इसका वार्षिक राजस्व केवल 24.1 करोड़ था, वहीं 2024-25 में बढ़कर 81.10 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की हास्टल और मेस फीस को लेकर भी अनियमितताएं सामने आई