सरकार हो रहे संविधान निर्माताओं के सपने

सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और जीवन में सुगमता सुनिश्चित करने में मोदी सरकार सबसे आगे है

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भारत जैसे विकासशील देश में प्रत्येक सरकार स्वयं को 'लोगों की सरकार' के रूप में प्रस्तुत करती है। सरकारों की यह प्रतिबद्धता कल्याणकारी राज्य के विचार और आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की गारंटी देने वाले एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की कसौटी पर कसी जानी चाहिए। यह पैमाना संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डा. आंबेडकर द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप ही है। उन्होंने कहा था कि केवल राजनीतिक समानता पर्याप्त नहीं होगी। यदि राज्य सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित नहीं करता तो भारत का लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत व्यापक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया और मौलिक अधिकारों के उलट संविधान के इस हिस्से को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर भी रखा। स्पष्ट है कि सरकारों से नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की अपेक्षा की गई और उन्होंने इस राह पर चलने का प्रयास भी किया, लेकिन इस मोर्चे पर 2014 के बाद आई तेजी बिल्कुल साफ दिखती है। सरकार की नीतियों, लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अलग हैं। सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारत के राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने की दिशा में वे बहुत आगे निकल गए हैं। कई तथ्य इस कथ्य को पुष्ट करते हैं।