मौद्रिक नीति और तीन तरफा दुविधा

भारत को इस पर जानकारीपूर्ण बहस की आवश्यकता है कि वित्तीय स्थिरता और मुद्रा बाजार कब और कैसे मौद्रिक नीति को आकार दें। बता रहे हैं अनंत नारायण

- अनंत नारायण

अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में 'असंभव त्रयी' एक बुनियादी सिद्धांत है। यह कहता है कि कोई भी देश एक साथ स्थिर विनिमय दर बनाए रखना, पूर्ण पूंजी गतिशीलता की अनुमति देना, और स्वतंत्र मौद्रिक नीति का पालन नहीं कर सकता।

मुद्रास्फीति को वरीयताः ऊर्जित पटेल कमेटी की जनवरी 2014 में आई रिपोर्ट ने भारत के मौद्रिक नीति ढांचे को आकार दिया। रिपोर्ट ने तीन तरफा दुविधा को पहचाना और लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य को वरीयता देने की अनुशंसा की। उसने विनिमय दर निर्धारण में भी लचीलेपन को वरीयता दी तथा पूंजी प्रवाह प्रबंधन और वृहद विवेक उपायों के संयोजन की मदद से अस्थिरता को नियंत्रित करने की बात कही।

रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि अंतरराष्ट्रीय नीतिगत सहमति विविध लक्ष्यों, उपायों और ढांचों की ओर हो रही है लेकिन भारत को पहले उच्च मुद्रास्फीति कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करना अंततः मूल्य स्थिरता का त्याग किए बिना अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लचीलापन प्रदान करेगा।

इसके अलावा रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई कि रिजर्व बैंक पूंजी के बाहर जाने के समय बचाव के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार तैयार करे। वर्ष 2013 की 'टेपर टैंट्रम' (ग्लोबल इक्विटी और बॉन्ड में तेजी से हुई बिकवाली, जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने कहा कि वह अपने बड़े बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को कम करेगा) की घटना के बाद, रिपोर्ट ने असामान्य मौद्रिक उपायों के लिए लचीलापन बनाए रखने का भी आह्वान किया, जो पुनः तीन तरफा दुविधा को दर्शाता है। मार्च 2025 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार (बकाया अग्रिम बिक्री के समायोजन के बाद) मार्च 2013 की तुलना में पूर्ण रूप से दोगुने से अधिक हो गया। हालांकि, सापेक्षिक रूप से भंडार लगभग समान रहा और यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 15 फीसदी था।