नाजुक त्रिकोण की लहरें

सीमा पर चीन के साथ तनाव जारी और उसकी रणनीतिक पहल से म्यांमार और बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के त्रिकोण की राजनैतिक अनिश्चितता से सीमा पर चुनौतियां बढ़ीं

- स्निग्धेंदु भट्टाचार्य

इस साल 27 फरवरी को मिजोरम की राजधानी आइजोल में एक दिलचस्प राजनैतिक घटनाक्रम हुआ। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे देश के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री ललदुहोमा की मौजूदगी में म्यांमार के दो कबायली विद्रोही गुटों ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए। चिनलैंड काउंसिल (सीसी) कई वर्षों से पश्चिमी म्यांमार के चिन राज्य में सक्रिय है। फिर इंटरिम चिन नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल (आइसीएनसीसी) 2021 में बनी, जो ज्यादातर सीसी के टूटे हुए गुटों का छतरी समूह है। ये दोनों समूह म्यांमार के सैन्य जुंटा के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो फरवरी 2021 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के तख्तापलट के बाद सत्ता पर काबिज है।

मुख्यमंत्री ललदुहोमा ने सीसी और आइसीएनसीसी के साथ विलय को सुगम बनाने में अपनी भूमिका को म्यांमार के सैन्य जुंटा के खिलाफ चिन लोगों के संघर्ष में मदद को अपने मिशन का हिस्सा बताया। विलय के बाद अब नाम चिन नेशनल काउंसिल (सीएनसी) रखा गया है।

असल में मिजोरम के मिजो, पड़ोसी मणिपुर के कुकी, म्यांमार के चिन और आस-पास के राज्यों के चिन और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों के बॉम एक ही जातीय समूह से जुड़े हैं। उन्हें सामूहिक रूप से 'जो' समुदाय कहा जाता है। 'जो' लोग अंतरराष्ट्रीय और राज्य सीमाओं में बंटे हुए हैं, लेकिन उनमें जातीय एका है।

फिर भी, म्यांमार के कबायली विद्रोही समूहों को एकजुट करने के लिए किसी भारतीय मुख्यमंत्री की कोशिश अहम घटनाक्रम था। वजह यह कि भारत ने फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से म्यांमार के मामले में दोहरा रुख बनाए रखा है। भारत ने जुंटा सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए आधिकारिक संबंध जारी रखा है। नई दिल्ली में एक सेमिनार में लोकतंत्र समर्थक विपक्षी खेमे के लोगों की मेजबानी भी की गई थी।

अपना पालाः बिम्सटेक में जुंटा जनरल मिन आंग के साथ मोदी, शी के साथ यूनुस (दाएं)