नियमों की अस्पष्टता के कारण निगम में उलझ गए 500 कैस

आईडीए, हाउसिंग बोर्ड की लीज पर दी गई संपत्तियों के लिए सरकार ऑनलाइन व्यवस्था कर रही है।

गहलोत ने खेला चौकाने वाला अजूबा दांव

राजस्थान में नए जिले - संभाग के दम पर चुनाव साधने की कोशिश

27 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का निशाना

कांग्रेस नेतृत्व यूपी में सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ही नहीं बल्कि आगे की रणनीति तैयार कर रहा है।

उपराज्यपाल को फिर से बनाया ताकतवर

केंद्र सरकार को मिल जाएगा नियंत्रण

लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड समझौता डिक्री नहीं है: सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 के तहत लोक अदालत द्वारा पारित एक अवार्ड मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं हो सकता जैसा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत धारा 28 ए के तहत विचार किया गया है।

बीमारियों से बचने के लिए बारिश में सब्जियों का चयन सावधानी से करें

बारिश के मौसम में कुछ सब्जियों में नमी बढ़ने की वजह से कई तरह के केमिकल पैदा होने लगते हैं, जो पेट और आंतों के लिए खतरनाक हैं, इससे आपको अपच, दस्त और पेट में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है।

चुनाव के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति नजर अंदाज

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बाद एक लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जा रही है।

आईएमसी हाकर्स जोन आखिर किस काम का

इंदौर शहर में सड़क पर दुकान ठेला गुमटी लगाकर कारोबार करने वाले लोगों के लिए सरकार के द्वारा हॉकर्स जोन बनाकर उन्हें सम्मान के साथ कारोबार करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए इंदौर नगर निगम के द्वारा हर वार्ड में हॉकर्स जोन का निर्माण करने का फैसला लिया गया था। हर वार्ड का तो छोड़िए अभी तक शहर में 19 जोनल कार्यालयों के 19 स्थानों पर भी हॉकर्स जोन नहीं बनाए जा सके हैं, जिन स्थानों पर हॉकर्स जोन बन गए हैं वहां भी हालात बद से बदतर हैं।

मेंदोला ने दी 5 कॉलोनियों के लिए आईडीए पर दस्तक

प्राधिकरण की योजना के शिकंजे में फंसी कॉलोनी को मुक्त करने की मांग

आईडीए के प्लॉट धारकों को झटका

जब प्लॉट फ्रीहोल्ड कराने गए तो मालूम पड़ा जमीन सरकारी है

मध्यप्रदेश का चुनाव देश के मुद्दे पर लड़ेंगे

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं को किया साइड लाइन

3 साल में 2 लाख महिलाएं गायब

कांग्रेस के 4 मोर्चों की प्रभारी शोभा ओझा मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को घेरने में खुद ही उलझ गईं।

कवर्ड कैंपस की कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट का बिल अब निगम भरेगा

नागरिकों को मिलेगी 80 लाख रुपए की राहत, निगम पर बढ़ेगा बोझ

सत्ता की चाहत में शहर की सुंदरता दरकिनार

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के इस साल में इंदौर शहर की सुंदरता बने रहने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इसके पीछे कारण यह है कि हाल ही में जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आए थे तो भाजपा के नेताओं ने ही शाह के स्वागत में शहर को बदरंग कर दिया था।

किराएदार को सीमित अधिकार उपलब्ध है- हाईकोर्ट

मुंबई हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में किराएदार के संपति पर अधिकारों के लिए एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि किराएदार को अब सीमित अधिकार ही दिए जाएंगे। किराएदार संपति की मरम्मत या उसकी बनावट को बदलने के लिए मकान मालिक के सामने मनमानी नहीं कर सकता।

वजन घटाना चाहते हैं तो ये 6 फ्रूट्स रहेंगे आपके लिए परफेक्ट...

स्वाद से समझौता किए बिना खाने की कुछ मीठी चीजों को आप वजन घटाने की डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनसे वजन नहीं बढ़ेगा आपका।

मनीष पुरी से रिंग रोड की सड़क विवादों में

निगम के अधिकारियों का विवाद समाप्त हो जाने का दावा गलत| एक तरफ भाजपा नेता डागा के निर्माण तो दूसरी तरफ महिदपुरवाला के निर्माण

सावन का महीना...और नेताओं का शोर

धार्मिक आयोजन में डूबे हैं विधानसभा टिकट की चाह रखने वाले नेता बड़े आयोजनों के जरिए कांग्रेस नेताओं ने भाजपाईयों को छोड़ा पीछे

अब प्राधिकरण में कोई फाइल गुम नहीं सकेगी

फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान

आईडीए ने दी 40000 संपत्ति धारकों को सौगात

अब लीज का नवीनीकरण और नामांतरण होगा ऑनलाइन

देवगुराडिया बाईपास पर फिर से रेत के ट्रकों का डेरा

निगम हमेशा कुछ दिन कार्यवाही कर भूल जाता है और समस्या बनी रहती है

महाकाल लोक बनने के बाद होटल 35 प्रतिशत तक महंगे

होटल में तब्दील हो रहे मंदिर के आसपास के घर, घंटे के हिसाब से भी मिल रहे कमरे

अपराधी इरादा या अपराधी ज्ञान से साबित होता है- हत्या है या गैर इरादतन हत्या

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दोनों हिस्सों के बीच बारीक अंतर को समझाते हुए कहा कि पहले भाग के तहत, पहले हत्या का अपराध स्थापित किया जाता है और फिर आरोपी को आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी स्थापित ही नहीं होता। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए, आरोपी को अपने मामले को आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से एक में लाने की आवश्यकता नहीं है ।

सुबह उठकर पीते हैं अधिक पानी तो सेहत को हो सकते हैं 3 बड़े नुकसान

एक स्वस्थ व्यक्ति को दिनभर में 2-4 लीटर पानी ही पीना चाहिए। जिम, एक्सरसाइज, अधिक मेहनत या तेज गर्मी में पानी की मात्रा कुछ बढ़ भी सकती है...

बच्चों ने किया खाली पेट 20 किलोमीटर का मार्च

कलेक्टर साहब बाहर आओ, घायल विपिन की जान बचाओ

पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला सरकार के गले की हड़ी बना

चुनाव के साल में एक और व्यापम का जवाब देना हुआ मुश्किल जो चयन से नकारे गए वह नाराज और जो चयनित हो गए वह भी नाराज

रोहन सक्सेना को हटाया निवाड़ी में दी पदस्थापना राजेश राठौड़ को मिली अब उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी

MPIDC के भ्रष्टाचार पर सरकार का वार

योजना क्र. 54, 71, 94 के मुख्य मार्ग के प्लाटों का भू उपयोग बदलने की पहल

जन भावना और नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने उठाया बड़ा कदम

टमाटर बेचकर करोड़पति बन गया पुणे का किसान

सरकार लाख कोशिश करके भी नहीं संभाल पा रही है टमाटर के भाव

मोटर दुर्घटना अधिनियम पर दिए गए निर्देशों का पालन राज्य शीघ्र करें- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों और हाईकोर्ट, जिन्होंने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों के संबंध में दिसंबर 2022 में शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट 14 अगस्त तक दाखिल नहीं की है, से आग्रह किया कि यदि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो न्यायालय को संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अदालत में उपस्थिति पर जोर देना होगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और नियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2022 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।