चुनौतियों के बीच गतिमान अर्थव्यवस्था

वैश्विक चुनौतियों, अनिश्चितताओं और अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है। हाल में सामने आई विभिन्न रपटों में वर्ष 2026 में भी देश के विकास की गति कायम रहने की संभावना जताई गई है।

- जयंतीलाल भंडारी

वै श्विक चुनौतियों, अनिश्चितताओं और अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय रपटों में यह बात उभरकर सामने आई है।

इस समय देश पर अमेरिका के पचास फीसद शुल्क की वजह से निर्यात कारोबार प्रभावित हो रहा है, इसके बावजूद वर्ष 2026 में भी देश के विकास की रफ्तार बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खासतौर से देश में ब्याज दर में कटौती, कच्चे तेल की कीमतों में कमी और महंगाई घटने की जो प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, उनसे आम आदमी, बाजार और अर्थव्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। आइआइएफएल कैपिटल की हाल की एक रपट के मुताबिक, आरबीआइ वर्ष 2026 में ब्याज दरों में 0.50 फीसद की और कटौती कर सकता है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतें भी कम हो सकती है। इसी तरह एसबीआई रिसर्च की हालिया रपट में कच्चे तेल की कीमतों के जून 2026 तक पचास डालर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सस्ते तेल से महंगाई 3.5 फीसद से नीचे आ सकती है और विकास दर भी 7.45 फीसद तक पहुंच सकती है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी ताजा रपट में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 7.3 फीसद रहेगी। इससे पहले 14 जनवरी को प्रकाशित विश्व बैंक की 'ग्लोबल इकोनामिक प्रास्पेक्ट्स' रपट में कहा गया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के पूर्व अनुमान 6.3 फीसद को बढ़ाकर 7.2 फीसद कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रपट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का एक प्रमुख इंजन बना हुआ है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र ने हाल में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित रपट में अमेरिकी शुल्क की चुनौती के बीच भारत की मजबूत घरेलू मांग के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान जताया है। इन सबके बीच वर्ष 2028 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद की जा रही है।