रोजगार की राह

देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर आबादी के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम एक बड़ी चुनौती रही है।

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लंबे समय तक इस समस्या के बने रहने का नतीजा यह हुआ कि विकास एक तरह से विभाजित रहा और एक बड़ा तबका मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिशों से भी वंचित रहा। मगर जब से गारंटी के रूप में ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने की पहल हुई है, उसके बाद से एक बड़ा फर्क दर्ज किया गया। करीब बीस वर्ष पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा लागू हुआ, तो उसके तहत वर्ष में सौ दिन काम की व्यवस्था से गांव-देहात में रहने वाले परिवारों के सशक्तीकरण में उल्लेखनीय मदद मिली। मनरेगा की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई बार इसे दुनिया भर में एक सीखने लायक कार्यक्रम के तौर पर भी देखा गया। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का रूप बदल कर उसका नाम 'विकसित भारत-रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'बीवी- जी राम जी' रखा है और उसमें अब कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पा