उत्तराखण्ड ने विगत 23 वर्षों में लगाई लम्बी छलांगें

राज्य गठन के समय बैंकों की संख्या 873 थी जो कि आज 1452 तक पहुंच गयी। उस समय प्रति 10 हजार जनसंख्या पर एक बैंक था, अब 8 हजार की जनसंख्या पर एक बैंक माना जा रहा है। सन 2002 में जब पहली निर्वाचित सरकार ने सत्ता संभाली तो उस समय बैंकों का ऋण जमा अनुपात मात्र 19 था। मतलब यह कि बैंक जनता से 100 रुपये जमा करा रहे थे तो मात्र 19 रुपये यहां कर्ज दे रहे थे और बाकी धन का कहीं और व्यवसायिक उपयोग कर रहे थे।

- जयसिंह रावत

नवगठित उत्तरांचल की अंतरिम सरकार के पहले वित्तमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 मई 2001 को जब राज्य का पहला बजट पेश किया था तो उसमें कुल व्यय 4,505.75 करोड़ और राजस्व प्राप्तियों 3,244.71 करोड़ प्रस्तावित थीं। राज्य गठन के समय उत्तरांचल को लगभग 1,750 करोड़ का घाटा विरासत में मिला था और अंतरिम सरकार ने 10 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट के साथ अपना काम शुरू किया था। यही नहीं, नये राज्य को विरासत में भारी-भरकम कर्ज भी मिला था, जिसका ब्याज पहले बजट में 250 करोड़ बताया गया था। उसके बाद 10 मार्च 2008 को मुख्यमंत्री भुवनचन्द्र खण्डूड़ी ने जब राज्य का 2008-09 का सालाना बजट पेश किया तो बजट राशि बढ़ कर 12,441.32 करोड़ हो गयी, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 10,456.56 करोड़ बतायी गयीं थी। जबकि 15 मार्च 2023 को मौजूदा वित्तमंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने 2023-24 का सालाना बजट पेश किया तो उसमें कुल व्यय 77407.08 करोड़ और राजस्व प्राप्तियां 76592.54 करोड़ प्रस्तावित थीं। इसके बाद फिर वित्तमंत्री अग्रवाल ने 11321.12 करोड़ अनुपूरक बजट भी पेश किया। मतलब साफ है कि जितना अब अनुपूरक बजट हो रहा है, उतना शुरुआती सालों में सालाना बजट भी नहीं होता था। उत्तरांचल के रूप में जन्म लेने वाले उत्तराखण्ड के बजट ने जिस तरह लम्बी छलांगें लगाई हैं, वे आसमान छूने जैसी हैं और इससे कल्पना की जा सकती है कि उत्तराखण्ड राज्य ने अपने मात्र 23 साल के जीवनकाल में आशातीत सफलताएं हासिल की हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता और केदारनाथ की जैसी आपदाएं न आतीं तो यह राज्य इससे भी कहीं अधिक तरक्की कर चुका होता। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद अभी उत्तराखण्डवासियों के कई सपने अधूरे ही हैं, जिनका उल्लेख अवश्य होना चाहिये ताकि प्रदेश के भाग्य निर्माता कमियों पर भी गौर कर सकें।