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गांवों में विकास की रफ्तार तेज हो तो दौड़ने लगेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

देश में 60 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामों में निवास करती है और अपने रोज़गार के लिए मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। भारत अभी भी कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है परंतु फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग मात्र 16-18 प्रतिशत ही है। अर्थ की महत्ता आदि काल से चली आ रही है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि राष्ट्र जीवन में समाज के सर्वांगीण उन्नति का विचार करते समय अर्थ आयाम का चिंतन अपरिहार्य बनता है। इस दृष्टि से जब हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का गौरवशाली इतिहास रहा है एवं जो भारतीय संस्कृति हजारों सालों से सम्पन्न रही है, उसका पालन करते हुए ही उस समय पर अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। वैश्विक व्यापार एवं निर्यात में भारत का वर्चस्व था।

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'गुपकार गैंग पर सिर्फ राजनीति या कड़ी कार्रवाई! अभी तक क्यों नहीं?

24 अक्टूबर की "पीएजीडी" की बैठक के एक दिन पूर्व ही महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया, जिसे सिर्फ "विवादित बयान" कहकर झाड़ा नहीं जा सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के कारण देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने से उस नागरिक दायित्व के बिलकुल विरुद्ध व बेशर्मी लिये हुआ महबूबा का यह बयान है, कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक वे जम्मू -कश्मीर के झंडे के अलावा और कोई झंडा नहीं उठायेगी। यद्यपि प्रेस के एक खंड ने उक्त बयान की गलत बताते हुए "तिरंगे और राज्य के झंडे को एक साथ रखूगी", को महबूबा का सही बयान बतलाया है। फिलहाल इस संबंध में उनके स्पष्टीकरण की प्रतिक्षा है। इसके पहले फारूख अब्दुल्ला भी कह चुके है कि चीन की मदद से अनुच्छेद 370 "फिर लागू करेगें।

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छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों का असर, रियल इस्टेट सेक्टर को मिली ऑक्सीजन

छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों से राज्य में अब आम आदमी और कमजोर तबके लोगभी छोटे और मध्यम भूखण्डों की खरीदी-बिक्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य सरकार ने छोटे भू-खण्डों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटाया। सम्पत्तियों की गाईड-लाईनदरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई। भूमि नामांतरण और डायवर्सन की प्रक्रिया को पूर्व की अपेक्षा अब ज्यादा आसान किया गया है। इसके साथ ही पहले रजिस्ट्री शुल्क ज्यादा था, जिसे कम किया गया। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए सिंगल विन्डों प्रणाली से अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया आसान बनाई बना दी गयी है।

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किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य?

अन्नदाताओं में संशय बरकरार

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पानी का दुरुपयोग रोकना जरूरी

अंततः सरकार ने भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या इसके दुरुपयोग को दंडनीय अपराध बना ही दिया है। पीने के पानी की बर्बादी रोकने के लिये कानूनी प्रावधान करने वाली सरकार अभी भी देशवासियों के लिये साफ पानी मुहैया कराने को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाने की इच्छुक नहीं लग रही है। थोड़ा अटपटा लगता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकार के दायरे में ठीक से नींद लेना और भोजन तो शामिल हैं लेकिन साफ पानी इसके दायरे में नहीं है मगर पीने का पानी बर्बाद करने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान हो गया है।

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मोदी के नेतृत्व में मजबूत हो रही विदेश नीति

दुनिया के दिग्गज देशों की विदेश नीति के विषय में यह बात एकदम सही है कि उनकी इस नीति में सरकारों के बदलने के साथ बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलते। हालांकि भारत में यह रुझान कुछ बदला है। यहां 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से विदेश नीति में एक नया उभार देखने का मिला है। हालांकि वैश्विक शक्ति अनुक्रम में ऊपर बढ़ते किसी देश के लिए ऐसा बदलाव बहुत स्वाभाविक भी है।

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महिलाओं की बेहतरी के लिये हों सार्थक प्रयास

जिस तरह से शक्तिशाली नदी मजबूत चट्टानों और पहाड़ों को तोड़ देती है, उसी तरह बुद्धिमान महिला दुष्टों के छल को ध्वस्त कर देती है. ऐसी बुद्धिमान महिलाओं को हमें नमन करना चाहिए।

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आईटी उद्योग में हो रही बढ़ोत्तरी

यकीनन कोविड-19 की चुनौतियों के बीच एक ओर जहां भारत का आइटी उद्योग तेजी से आगे बढ़ा है, वहीं आउटसोर्सिंग से हमारी विदेशी मुद्रा भी बढ़ी है शानदार ऑर्डर प्रवाह के कारण देश के आइटी उद्योग का लाभ एक दशक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन(आइबीइएफ) की अगस्त 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष भारतीय आइटी सेक्टर की आय के 7.7 प्रतिशत बढ़कर करीब 191 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2025 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है गौरतलब है कि भारत दुनिया में आइटी सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत की 200 से अधिक आइटी फर्म दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं जिसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 43.6 लाख है।

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