किराएदार को सीमित अधिकार उपलब्ध है- हाईकोर्ट

मुंबई हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में किराएदार के संपति पर अधिकारों के लिए एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि किराएदार को अब सीमित अधिकार ही दिए जाएंगे। किराएदार संपति की मरम्मत या उसकी बनावट को बदलने के लिए मकान मालिक के सामने मनमानी नहीं कर सकता।

- संजय मेहरा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान किरायेदारों के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि किरायेदारों के पास सीमित अधिकार हैं। ऐसे में वह मकान मालिक को प्रॉपर्टी में रिडेवलपमेंट कराने को लेकर निर्देश नहीं दे सकते हैं। मामला मुंबई के खार (पश्चिम) बिल्डिंग से जुड़ा था। यहां एक 'आइडियल किरायेदार' (हाईकोर्ट के शब्दों में) बिल्डिंग के मरम्मत के काम को रोक रहा था। इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिस बिल्डिंग को लेकर केस चल रहा है, उसे मूल रूप से रामी राजा चॉल के नाम से जाना जाता है। इसमें 21 किराएदार रहते थे। अगस्त 2021 में इस बिल्डिंग को जीर्ण-शीर्ण घोषित होने के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद बिल्डिंग मालिक ने एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव रखा था। बिल्डिंग मालिक के अनुसार एमसी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

इसमें एक किराएदार को छोड़कर, अन्य 20 किरायेदारों को रिडेवलपमेंट प्लान में एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस किरायेदार ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। साथ ही स्थायी वैकल्पिक आवास समझौते पर साइन भी नहीं किया। 2021 में बीएमसी की शर्त थी कि सभी किराएदारों की सहमति के बाद ही वास्तविक निर्माण या प्रारंभ प्रमाणपत्र के लिए मंजूरी जारी की जानी थी। मालिक ने अपनी याचिका में बीएमसी की शर्तों को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि वे मनमानी और असंवैधानिक हैं।

किरायेदारों के अधिकार क्या हैं