राज्यों को भारी मुआवजा देना होगा : सुप्रीम कोर्ट

कुत्तों के काटने का मामला

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आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने के मामलों में राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना होगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने यह भी कहा कि कुत्ता प्रेमियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों पर भी इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कुत्तों को अपने घर या परिसर में ही रखें।

वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें पेश की। दातार ने कहा कि 7 नवंबर का आदेश पूरी तरह वैधानिक और कानून समर्थित है। दातार ने कहा कि मामले में किसी विशेषज्ञ समिति के गठन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एबीसी नियम 60 से ज्यादा केंद्रीय और राज्य कानूनों के खिलाफ हैं। दातार ने वन्यजीव क्षेत्रों में आवारा कुत्तों से खतरे का मुद्दा उठाया। इस पर पीठ ने पूछा कि नौ साल के बच्चे की मौत पर जिम्मेदारी किसकी होगी?