एकजुटता की दरकार

'इंडिया' गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस आसानी से संख्या बल जुटाकर इस विधेयक को विफल कर सकते हैं। हालांकि, राजग सरकार को भरोसा है कि वह विधेयक को पारित कराने का कोई रास्ता निकाल लेगी। हो सकता है कि उसके पास दोनों सदनों में कुछ विपक्षी दलों या सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोई युक्ति हो । या हो सकता है कि उसके पास कुछ विपक्षी सांसदों को 'गायब' करने और विधेयक को पारित कराने में खुद को सक्षम बनाने की कोई धूर्त योजना हो।

- पी चिदंबरम

भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 का उप- अनुच्छेद (2) अन्य बातों के साथ इस प्रकार है, (2) संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल विधेयक प्रस्तुत करके ही शुरू की जा सकती है... और जब विधेयक प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है, तो फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जो विधेयक पर अपनी सहमति देंगे और उसके बाद संविधान संशोधन मान्य हो जाएगा।

राजग के पास किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है । लोकसभा में राजग के सदस्यों की संख्या 293 (543 सदस्यों में से) और राज्यसभा में 133 (245 सदस्यों में से) है। यदि दोनों सदनों में सभी सदस्य उपस्थित हों और मतदान करें, तो भी यह संख्या दो-तिहाई के जादुई आंकड़े से कम है।

विपक्षी दलों के कुल मिलाकर लोकसभा में 250 और राज्यसभा में 112 सदस्य हैं। यदि सांसदों ने लोकसभा में 182 और राज्यसभा में 82 वोट विधेयक के खिलाफ डाले, तो वह पारित नहीं होगा। लेकिन, विडंबना यह है कि सभी विपक्षी दल राजग के विरोध में नहीं हैं! वाईएसआरसीपी, बीजद, बीआरएस और बसपा तथा कुछ छोटे दलों का रुख राजग सरकार के पक्ष में है। तृणमूल कांग्रेस और आप राजग के विरोध में हैं, लेकिन वे 'इंडिया' गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे या नहीं, यह मुद्दे पर निर्भर करता है।

एक हताश दांव

इस स्थिति में राजग सरकार ने दांव खेला है। यह संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 है। इस विधेयक के पेश होने के तुरंत बाद, सरकार ने इसे विचारार्थ संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया।