भरोसे का संकट

पिछले सप्ताह के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग को दो महत्त्वपूर्ण निर्देश दिएहटाए गए नामों की कारण सहित सूची प्रकाशित करें और दावों के लिए आधार स्वीकार करें।

- पी चिदंबरम

हालांकि, एसआइआर के कुछ पहलू ऐसे भी हैं, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। एसआइआर की कुछ विशेषताएं अभूतपूर्व और चिंताजनक हैं। पहला, नाम : पहले पुनरीक्षण को विशेष या संक्षिप्त पुनरीक्षण कहा जाता था। दूसरा, समय : इससे पहले कभी भी लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव के चार महीने के भीतर ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था। तीसरा, समय-सारिणी : 'पुनरीक्षण' केवल 30 दिनों में किया गया तथा 'आपत्तियों और दावों' का निपटारा अगले 30 दिनों में किया जाएगा। चौथा, दायरा : पिछले पुनरीक्षणों में पहले की मतदाता सूचियों को आधार डेटा के रूप में रखा गया था और नाम हटाए एवं जोड़े गए थे। इसके विपरीत एसआइआर ने वर्ष 2024 की मतदाता सूचियों को रद्द कर दिया और बिहार के लिए नई मतदाता सूचियां बनाने का दावा किया (स्रोत : पूर्व चुनाव आयुक्त, अशोक लवासा)। पांचवां, नाम हटाने पर अजीबोगरीब तरीके से जोर देना और नाम जोड़ने पर जानबूझ कर चुप्पी साधना। अंत में, इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाता मसविदा सूची से बाहर रह गए : चुनाव आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि 7.89 करोड़ लोगों में से 22 लाख व्यक्तियों की 'मौत' हो चुकी थी, सात लाख व्यक्ति 'कई स्थानों पर पंजीकृत थे' और 36 लाख व्यक्ति 'स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे या उनका पता नहीं चल पा रहा था'।

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